सध्या आपण जे आंतरजाल वापरतो ते उभारण्यासाठी या कंपन्यांनी बरीच गुंतवणूक केलेली आहे. पण आता फेसबुक, गूगल इ. कंपन्या यांचं इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरून नफा कमवित आहेत. यावर उपाय म्हणून या कंपन्यांना आपले दर हवे तसे, हवे तितके ठरविण्याची मुभा हवी आहे. आता तुम्ही म्हणाल मुभा तर आहेच की. एअरटेलला त्यांच्या ब्रॉडबँड कनेक्शनसाठी जो हवा तो रेट लावता येतो, कुणी अडवलंय? पण तसं नाही, एअरटेलला त्या कनेक्शनमध्ये तुम्ही कोणत्या सायटीवर जाता यावर आपला रेट ठरवायचा आहे. म्हणजे तुम्हाला गुगलवर जायचंय तर १०० रु., फेसबुकवर ५०, यूट्यूबसाठी ७५ इ.
हे करण्यामागचं कारण असं आहे. सुरुवातीला लोक बोलण्यासाठी मोबाइलचा वापर करायचे, कंपन्यांची चलती होती. मग व्हॉट्सअ‍ॅप आलं, व्हायबर आलं, गूगल व्हॉईस आलं, संपर्काचे इतके पर्याय उपलब्ध असल्यावर लोक फोन कशाला करतील? त्यांचा नफा कमी झाला आणि यावर उपाय म्हणून या कंपन्यांना आंतरजालावर एकाधिकारी सत्ता हवी आहे. तुम्ही कुठली साईट बघता यावर तुम्हाला किती पैसे पडतील हे त्यांना ठरवायचं आहे.
ही सरळसरळ लूट आहे. पहिला मुद्दा, एअरवेव्हज - म्हणजे संपर्कासाठी आपण जे वायरलेस वापरतो - ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे, पाणी किंवा वीज यासारखी. लोकांना ही संपत्ती वापरता यावी यासाठी सरकारने रीतसर लिलाव केला आणि कंपन्यांना ठराविक मुदतीसाठी एअरवेव्हज वापरण्याची परवानगी दिली. उदा. उद्या जरा पाण्याचं खाजगीकरण करायचं ठरवलं तर कंपन्या पाइप टाकतील, पाणी देतील आणि त्यासाठी पैसे घेतील. पण हे पाणी तुम्ही कसं वापरता हा सर्वस्वी तुमचा प्रश्न आहे. फाईव्ह स्टार हाटेलातल्या स्विमिंग पुलामधलं पाणी महाग आणि धुणं धुवायचं असेल तर स्वस्त हे चालणार नाही. किंवा त्याहीपुढे जाऊन तुम्ही ओनिडाचं वॉशिंग मशीन वापरलं तर पाणी स्वस्त, व्हीडीओकॉनचं वापरलं तर महाग हे तर अजिबातच चालणार नाही. एअरवेव्हजच्या बाबतीत कंपन्यांना नेमकं हेच करायचं आहे.
दुसरा मुद्दा. फेसबुक वगैरेमुळे कंपन्यांचा तोटा होतो आहे. कंपन्यांचा टर्नओव्हर बघितला तर यात फारसं तथ्य नाही असं लक्षात येईल. शिवाय जरी तोटा झाला तरी त्याची किंमत लोकांनी का द्यायची? धंदा म्हटलं की हे होतंच असतं. परवडत नसेल तर कंपनी बंद करा. आणि लोक जितके पैसे देतात त्या मानाने कंपन्यांची सर्व्हिस काय लायकीची असते हे सर्वांना ठाऊक आहेच.
तिसरा आणि महत्त्वाचा मुद्दा. याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होऊ शकतो. समजा एखादं वर्तमानपत्र सातत्याने सरकार किंवा उद्योगपतींच्या विरोधात लिहीत असेल तर त्या वर्तमानपत्राची साईट बघण्यासाठी आवाच्या सव्वा दर लावला तर ती माहिती लोकांपर्यंत पोचणार नाही. धनको वर्गासाठी अडचण असणारे पत्रकार, कार्यकर्ते, संघटना यांना गप्प बसविण्यासाठी तर हा जालीम उपाय ठरू शकेल. (यासाठी आणीबाणी काय चीज होती, मुस्कटदाबी केल्यावर काय होतं हे आजच्या पिढीला कळण्याची नितांत गरज आहे. )
काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेत केबल कंपन्यांनी याच प्रकारचं विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला होता. जनजागृती आणि प्रचार यांच्यापुढे अमेरिकन सरकारला झुकावं लागलं आणि त्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला. आता आपली पाळी आहे.
तुम्ही काय करू शकता?
१. या निवेदनावर सही करा.
२. TRAI ने लोकांकडून यावर प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. पत्राचा एका मसुदा इथे आहे. तो जसाच्या तसा किंवा वाटतील ते बदल करून advqos@trai.gov.in इथे पाठवा. राज्यसभा सदस्य राजीव चंद्रशेखर यावर संसदेत प्रश्न आणणार आहेत. पत्राची एक प्रत त्यांना digitalindia@rajeev.in इथे पाठवा.
३. दोन आठवडे आहेत, तोपर्यंत जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही माहिती पोचवा.
