Tuesday, November 15, 2011

राम राज्य आणि प्रजा सुखी...............:(


सर्व सामान्य माणसाला चीड येणारी एखादी गोष्ट रोज केल्याखेरीज या सरकारला स्वस्थ बसवत नाही का? मुळात हे सरकार म्हणजे क्रिकेटच्या मैदानावर आलेला असा बॅट्समन जो स्कोर ही करत नाही आणि आउट ही होत नाही. भ्रष्टाचारात रूतलेले हे सरकार महागाई विरुद्ध एक पाऊल उचलत नाही, स्वतःच्या एअर इंडिया, इंडियन एअर लाइन्स सारख्या विमान कंपन्याना वाचवू पाहत नाही, पण त्या मल्या साठी मात्र धावत जाते. आणि कंपनी म्हणते त्याना आंतर-राष्ट्रीय खुल्या बाजारातून पेट्रोल घेण्याची परवानगी मिळावी. अरे....तिथे काय फुकट मिळणार आहे ?


नुरियल रुबानि सारखा अर्थ-वेत्ता जवळपास दररोज युरोपमधील घडामोडींवर भाष्य करतो, त्याची दखल आपले महान पंतप्रधान, अर्थ मंत्री घेताना दिसत नाहीत, किमान तेथील घटनांवर आपले मत ही व्यक्त करत नाहीत. आगामी काळात जर २००८ पेक्षा अधिक तीव्रतेची आर्थिक संकटे आल्यास आपण कसे तोंड देणार देवच जाणे. शहरांमधे जी समृद्धीची झुळूक ज्या आय टी क्षेत्रा मुळे आलेली आहे त्यांचा उत्पन्नाचा अधिकतम हिस्सा युरोप आणि अमेरिकेतून येतो. जर अशी परिस्थिती उद्भवली तर सरकार काय पाऊले उचलणार?


मागे एका शेअर घोटाळ्या बद्दल संसदेत बोलताना आपले महान पंतप्रधान जे तेंव्हा अर्थमंत्री होते असं म्हणाले होते की " अशा घटनांमुळे मी माझी झोप उडवून घेत नाही" आता तरी ती सीमा आपण गाठली का? महागाई, भ्रष्टाचार, खूंटत चालेला विकास- दर, आंतर-राष्ट्रीय घटना कशाचं म्हणून या सरकारला घेणं देणं नाही. इतकी दयनीय परिस्थिती आपली या पुर्वी कधी नसावी. अराजक म्हणजे यापेक्षा वेगळं काय असतं? आता म्हणे "राईट टू रेकोल" पण एकाला परत बोलावून दुसर्‍या कोणाच्या हाती बॅट सोपवायची? दूर दूर पर्यंत त्या आघाडीवर कोणी भरवशाचा फलंदाज दिसत नाहीत. ऑफीस मधे जसं आपलं दरवर्षी आॅप्रेज़ल असतं तशी काही व्यवस्था सरकार बद्दल ही हवी. गवर्नमेंट या शब्दात अपेक्षित असलेला " Governance"च जर सरकारने गमावलेला असेल तर त्याला "पिंक स्लीप" देण्यासाठी निवडणूक|नंची गरज भासू नये.



एकंदरीत आपल्या व्यक्ती, समाज, आणि देश यांच्या विचार धारेत आमूलाग्र बदल घडण्याची गरज आहे, आपल्या विचार प्रक्रियेत काहीतरी घोळ आहे, अनावश्यक त्या सार्‍या गोष्टी आपल्या साठी अतिमहत्वाच्या बनत चाललेल्या आहेत. सभोवती नजर टाका...टाइम्स मधे पाने च्या पाने फक्त व्हाईट गूड्स च्या जाहिराती दिसतील, मोबाइल जवळपास फुकट दरात, घरासाठी लोन मागायला जा १५ दिवस ते १ महिना लागू शकतो, पण कार साठी मात्र एका दिवसात ते मिळू शकतं. अशा अनेक निरर्थक गोष्टींमधे आपण आणि आपला समाज गुंतून पडला आहे. अनेक पट्ट्या आपल्या डोळ्यावर बांधल्या आहेत जसं की त्या काढण्याची नितांत गरज आहे आणि त्यापलीकडचं जग बघण्याचीही.



3 comments:

  1. परिस्थिती एवढी प्रवाही आहे की दूरगामी निर्णय घेऊन गळ्यात धोंडा बांधणे धोक्याचे ठरेल.

    ReplyDelete
  2. yeah a lot has to be done at very basic level to change the concept of the term Govt! Unfortunetly its been misunderstood that every thing goes wrong is by Govt or Govt will take care. Actualy its noting but we only :)
    Sanjay

    ReplyDelete

हा शब्दपट कसा वाटला, मला जरूर कळवा. आपल्या प्रतिक्रियाच मला लिहिते ठेवतील. या आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल मनापासून आभार!